पत्रपत्रिका
अब भाषन मा सिमित मात्र होइन । व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ ।
अब भाषनमा सिमित मात्र होइन व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । लेखक :- सबिता यादब अनि सबै निकायमा एकतिहाई महिला सहभागिताको सुनिश्चिततामा सिमित किन होला ? ५०%, ५०% मा किन न जाने । यो महिला अधिकारको कुरा गर्नेहरुका भाषण सुन्दा धेरै उपलब्धि भये जस्तो सूनिन्छ तर जून देश मा अझ सम्म महिला को पहिचान मनिन्दैन, आमा ले आफ्नो सन्तान को नागरिकता लिन जादा त्यो बच्चा को बाउ कोहो भनी स्वघोषणा गर्नु पर्छ भनिन्छ, महिला को काम को मुल्यांकन छैन, महिला को शरिर माथी महिलाको आफ्नै निर्णय छैन, यसको अलावा लैङ्गकिता, यौनिकता र अपाङ्गताका आधारमा कमजोरी ठानी उनीहरु बलात्कार, यौनजन्य दुबर्यवहार, मान्सिक, शारीरिक, संस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक हिंसाबाट नराम्रो गरि सिकार हुने गरेका यथार्त घटनाहरु देख्दै आइरहेकि नै छु । नेपाली समाजमा गरिब, दुखि, एकल, अपाङ्ग महिला, बृद्दा समाजिक रूपमा अपहेलित समाजमा दबिएर बोल्न नसक्नेहरुलाई कथित बोक्सीको आरोप लगाउने गरेको पाईन्छ, तर यसको तथ्यांक भने कुनै पनि निकायबाट हुने गरेको छैन जसले गर्दा कस्ता-कस्ता घटनाहरु बाट महिला दिदिबहिनीहरु प्रभावित भएका छन् यो भन्न सकिने अवस्था छैन तर हामीले काम गरेको अनुभवमा जो बोल्न सक्दैन, खुलेर प्रतिकार गर्न सक्दैन्न त्यसता महिला दिदिबहिनीहरु बढि पीडित हुन पुगेकि छीन, कारण चाहिँ परिवारिक, समाजिक र राजनीतिकर्मी महिलाहरु लाई राजनीतिक दवाव पनि हुन भन्ने महशुस गरेकि छु । यदपी महिला अधिकारको कुरा गर्दा, हामी सबै खालका विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्िगक समानता प्राप्ति को लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ । आमाबाबु दुबैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, महिला सम्बन्धित बिभेदकारी कानुन खारेज, महिला हिंसा को अन्त्य सम्बन्धि कानुन निर्माण,राजनीतिमा सक्षम र योग्य महिलाहरु लाई पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिएर चुनाव मा भाग लिन सक्ने बतावरण बनाई दिनु पर्छ र अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । महीलाहरुले पनि अगाडी आएर शक्तीशाली र पहुँचवाला को लागि गरिरहेका काम गर्ने सिस्टम विरुद्ध अवाज उठाउनु पर्छ । यदी अहीले हामी यसरी नै चुप बसे भने यो संस्थागत हुदै जान्छ र हाम्रो भावी पुस्तालाई पनि यस्तै अन्याय, अत्याचार र दुर्ववहार सहेर बस्नु पर्छ । यस्ता खाले बिभेदको अन्त्य जडै बाट हुनु आवस्यक देखिन्छ । महिलाहरुका लागि हक अधिकारका कुरा कागज मा मात्र सिमित नभएर व्यवहार मा लागू हुनुपर्छ । तसर्थ हामी सवैले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरौं, घरपरिवार, समाज र राज्य सबै लाई आग्रह । लेखक :- सबिता यादब - समाजसेवी, अधिकारकर्मी
